सांगली व मिरज सिव्हिल तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील न्यायालयीन बदली कामगारांना प्रथम कायम करण्याची मागणी
नाशिक प्रतिनिधी – डॉक्टर शाम जाधव
कोल्हापूर आज दिनांक २/९/२०२५ रोजी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री असताना श्रीफे आणि वंचित बहुजन आघाडी माथाडी युनियन ट्रान्सपोर्ट जनरल कामगार युनियन सांगली यांच्या शिष्टमंडळात दिले तक्रार वजन निवेदन वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन, सांगली जिल्हा यांच्या वतीने सांगली व मिरज सिव्हिल रुग्णालय तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न आस्थापनांमधील गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून न्यायालयीन बदलीद्वारे सेवा बजावत असलेल्या कामगारांना प्रथम रिक्त पदांवर कायम करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.गेल्या अनेक दशकांपासून हे कामगार प्रामाणिकपणे सेवा बजावत असून कोविड-१९ काळातही त्यांनी जीव धोक्यात घालून सेवा केली. तरीदेखील त्यांना अद्याप कायम नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. याउलट, प्रशासनाने दिनांक २० ऑगस्ट २०२५ रोजी “वर्ग-४” संवर्गातील रिक्त पदांसाठी सरळसेवा भरतीची जाहिरात काढली आहे. ही कार्यवाही ही मा. मॅट कोर्ट मुंबई व मा. लेबर कोर्ट सांगली यांच्या स्पष्ट आदेशाचा अवमान असल्याचे युनियनने म्हटले आहे.या संदर्भात युनियनच्या वतीने मा. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मा. हसन मुश्रीफ यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून, खालील ठोस मागण्या करण्यात आल्या आहेत –१) सांगली व मिरज सिव्हिल रुग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सर्व न्यायालयीन बदली कामगारांना प्रथम रिक्त पदांवर कायम करावे.२) त्यानंतरच सरळ सेवा भरती प्रक्रिया राबवावी.३) न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व कायम नियुक्तीत विलंब करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी.युनियनचे पदाधिकारी प्रशांत वाघमारे (प. महाराष्ट्र महासचिव), संजय भूपाल कांबळे (जिल्हा संपर्कप्रमुख), संजय संपत कांबळे (जिल्हाध्यक्ष), जगदिश कांबळे (जिल्हा कार्याध्यक्ष), अनिल मोरे (जिल्हा महासचिव) व किशोर आढाव (जिल्हा सदस्य) यांनी कळकळीची विनंती व्यक्त केली की, या पिडीत कामगारांना सेवा हमी, ईपीएफ, ईएसआयसी, किमान वेतन, बोनस यांसारख्या कायदेशीर सुविधा आजपर्यंत मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांच्या भवितव्यावर गंभीर संकट आले आहे. त्यांना न्याय द्यावा.युनियनने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर न्यायालयीन बदली कामगारांना प्रथम प्राधान्य न देता भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली, तर याविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल. यावेळी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याला सिव्हिल प्रशासन तसेच शासन जबाबदार राहील.यावेळी, न्यायालयीन बदली कामगार दशरथ गायकवाड, महोन गवळी, रशीद सय्यद, विवेकानंद पेटारे, शशीकुमार कोलप, प्रकाश गायकवाड, शोभा पोतदार, सुमन कामत, धर्मेंद्र कांबळे, अनवर कुरणे, शशिकांत जाधव, मुरलीधर कांबळे, मनोज कांबळे, रमेश साळुंखे, सुनील आवळे, राजु कांबळे, संजय कांबळे, भारत खाडे, शरद कांबळे, राजेंद्र आठवले, महोन आवळे, किरण वायदंडे, बापू वाघमारे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
मुख्य संपादक – डॉ संदीप काकड
