प्रेस नोट – कामाचे तास वाढविणाऱ्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात, वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन दिली आंदोलनाची चेतावणी…
नाशिक प्रतिनिधी – डॉ. शाम जाधव
सांगली आज दिनांक ८ सप्टेंबर २०२५ महाराष्ट्र शासनाने दुकाने व स्थापनांमधील कामाचे तास ९ वरून १० तास आणि कारखान्यांमधील कामाचे तास ८ वरून १२ तास करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले असून, या निर्णयाविरोधात वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य, सांगली जिल्हा यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. युनियनच्या शिष्टमंडळाने सहाय्यक कामगार आयुक्त सांगली यांची भेट घेऊन दिले निवेदन.संघटनेच्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा निर्णय कामगार कायद्यांचा भंग करणारा, संविधानविरोधी व कामगारांना गुलामगिरीकडे नेणारा आहे.संघटनेने मांडलेले ठळक मुद्दे:Factories Act, 1948 नुसार कामाचे तास ८ व आठवड्यात ४८ तासांपेक्षा अधिक ठेवता येत नाहीत.Maharashtra Shops & Establishments Act, 2017 नुसार दररोज ९ तासांपेक्षा अधिक काम घेणे बेकायदेशीर आहे.ILO करार क्र. 1 व 30 नुसार दररोज ८ तास व आठवड्यात ४८ तासांची मर्यादा बंधनकारक आहे.कामाचे तास १०–१२ करण्याने कामगारांच्या आरोग्यावर, कुटुंबीय व सामाजिक जीवनावर दुष्परिणाम होऊन उत्पादनक्षमता घटेल.विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४२ मध्ये कारखान्यांमधील कामाचे तास १२ वरून ८ केले होते. प्रस्तावित बदल हा त्यांच्या ऐतिहासिक कार्याचा अवमान आहे.संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 21 (जीवनाचा अधिकार) व अनुच्छेद 23 (जबरी मजुरीस मनाई) या मूलभूत अधिकारांना बाधक आहे.आदरणीय ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनच्या प्रमुख सादर केल्या मागण्या -१. कामाचे तास वाढविण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.२. कामगार संघटना व तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करूनच धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत.३. विद्यमान ८–९ तासांची कामाची मर्यादा कायम ठेवावी.४. ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतन, आरोग्य तपासणी व सुरक्षितता सुविधा बंधनकारक कराव्यात.संघटनेने चेतावणी दिली आहे की, हा अन्यायकारक निर्णय मागे घेतला नाही तर संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल आणि त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी शासनावर असेल.निवेदनावर स्वाक्षरी करणारे पदाधिकारी:मा. प्रशांत वाघमारे – पश्चिम महाराष्ट्र महासचिवमा. संजय भूपाल कांबळे – जिल्हा संपर्कप्रमुखमा. संजय संपत कांबळे – जिल्हाध्यक्षमा. जगदिश कांबळे – जिल्हा कार्याध्यक्षमा. अनिल मोरे (सर) – जिल्हा महासचिवमा. रूपेश तामगावकर -जिल्हा सदस्य मा. किशोर आढाव – जिल्हा उपाध्यक्ष यावेळी, युवराज कांबळे, बंदेनवाज राजरतन, संगाप्पा शिंदे, मोहन गवळी, रशीद सय्यद, किशोर कुरणे, सुमन कामत, रमेश साळुंखे, जावेद आलासे, इसाक सुतार आदी उपस्थित होते. निवेदनाच्या प्रती महामहीम राष्ट्रपती, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, श्रम व रोजगार मंत्री (भारत सरकार), मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाती-जमाती आयोग, सामाजिक न्याय विभाग आदी वरिष्ठ अधिकार्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
मुख्य संपादक डॉ संदीप काकड
